इला शर्मा
नेपालमा गराइएको पहिलो चुनावमा महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको थियो। तर आफ्नै राजनीतिक आन्दोलनका कारण महिलाहरूले लगभग ७० वर्षअघिबाटै मताधिकारको उपयोग गरेको तथ्यहरूले देखाउँछ। आफूले मत हाल्न पाएकै समयदेखिबाटै महिलाहरूले स्थानीय तह र आमनिर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधित्वप्रति थप जागरूक बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा विसं २०६२/२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न निकायहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग ५५,००० महिला उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
सङ्घर्षपछि प्राप्त मताधिकार
नेपालमा पहिलो पटक विसं २००४ मा काठमाण्डू सहरका जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्न अवसर दिइएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेरले गराएको उक्त निर्वाचनलाई ‘पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन’का रूपमा निर्वाचन आयोगले निकालेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर उक्त निर्वाचनमा महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार दिइएन। त्यसबेलै मतदान गर्ने अधिकारको माग गर्दै महिलाहरूले सङ्घर्ष गरेको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। “साधनाजीहरू बर्माबाट आएर मतदानका लागि झगडा गर्नु भएको थियो। तर त्यसबेला अधिकार दिइएन,” मतदानको विषयमा अध्ययन गरेकी डा. मीना आचार्य भन्छिन्।
“उहाँहरूको आन्दोलन निकै कठिन थियो। महिलाहरूले लडेर पनि जितेनन्।” तर २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि महिलाहरूले मतदानको अधिकार पाए। मतदानको लागि लाममा महिलाहरू। प्रजातन्त्र स्थापनापछि स्थानीय शासनलाई बढी जनमुखी बनाउन नगरपालिका कानुन निर्माण गरिएको थियो। त्यसैको आधारमा २०१० सालको भदौ १७ गते काठमाण्डू महानगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। त्यस निर्वाचनमा महिलाहरूले मतदान मात्र गरेनन्, उम्मेदवारी समेत दिए। काठमाण्डू वडा नं ८ बाट साधनादेवी प्रधान देशकै पहिलो महिला जनप्रतिनिधि चुनिइन्। कुल ४,११३ मतमध्ये प्रधानले २,४५५ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।
उक्त निर्वाचनबारे गोरखापत्रमा लेखिएको वाक्यांशलाई निर्वाचन आयोगको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ: “पहिलो पटक महिलाहरूले पनि मताधिकार पाएकाले उनीहरूले पनि प्रशस्त मात्रामा मतदान गरेका थिए।” निर्वाचन आयोगकी पूर्वआयुक्त इला शर्मा त्यो महिला प्रतिनिधित्वको हिसाबमा महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको बताउँछिन्। “यसरी महिलाहरूले भोट पनि दिनु र निर्वाचित पनि हुनु पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण सुरुवात थियो। क्रान्ति र प्रजातन्त्रको कुरा उठेको समयमा पक्कै पनि दलहरूले महिला नेतालाई स्थान दिए होलान्,” शर्माले भनिन्।
नेपालमा महिलाहरूको मताधिकारसम्बन्धी सङ्घर्षको इतिहास धेरै लामो नभएको शर्मा बताउँछिन्। “पश्चिमका विभिन्न देशहरूमा महिलाको मताधिकारको निकै लामो इतिहास छ। बेलायत र भारतले पनि निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर नेपालको हकमा त्यस्तो भएन,” उनले भनिन्। “विश्वका थुप्रै देशमा महिलाहरूले मत हाल्न पाइसकेका थिए र देशमै भएका लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको प्रयोगले पनि केही सहज बनायो।” मताधिकार प्राप्त भएपछि नै महिलाहरूको सक्रियता, सजगता बढेको र अन्य क्षेत्रमा पनि उनीहरू अघि बढेको पूर्वसचिव एवं विकेन्द्रीकरण विज्ञ द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताउँछन्।
यसमा साक्षरताले पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको उनको ठहर छ। बीसको दशकमा हामीसँगै कलेज पढ्ने महिलाहरू र आजका महिलाहरूको स्थानमा आकाशजमिनको फरक छ,” ढुङ्गेलले भने। “यसका लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र उनीहरूलाई प्राप्त मताधिकारले पनि ‘परिवर्तनका निम्ति हामी लाग्नु पर्छ’ भन्ने बनाएको छ।” राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता व्यापक भएपछि कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन थालेको उनको धारणा छ।
प्रत्येक चार वर्षमा हुने नगरपालिकाको निर्वाचन काठमाण्डूमा २०१४ को माघ ७ गते भएको थियो। विसं २०१० सालको चुनावको तुलनामा यस पटक महिला मतदाताको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको आयोगको पुस्तकमा लेखिएको छ। “विगत २०१० सालको नगरपालिका चुनावभन्दा यसपटक चुनावमा चाख लिएर भोट खसाल्ने आइमाईहरूको सङ्ख्या पनि धेरै नै देखिन्थ्यो। चुनावमा कतैकहीँ अड्को आइपरेन।”
महिला अधिकारको निम्ति त्यो उत्साहजनक सहभागिताले सकारात्मक अर्थ राखेको शर्मा बताउँछिन्। प्रभावस्वरूप २०१५ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी एक मात्र महिला उम्मेदवार बनी निर्वाचन क्षेत्र नं ६६ डडेलधुराबाट निर्वाचित भएको उनी बताउँछिन्। उनी नेपालकी प्रथम महिला मन्त्री समेत हुन्।
“जनआन्दोलन पछि २०४८ र २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ७/७ जना महिला प्रतिनिधि चुनिए। २०५६ मा त उक्त सङ्ख्या बढेर १२ पुग्यो,” शर्माले भनिन्।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा महिला सहभागिताले “छलाङ” कायम गरेको उनको विचार छ। जसबाट ३३.२ प्रतिशत महिला सदस्य निर्वाचित भएका थिए। यद्यपि २०७० सालमा भएको अर्को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त सङ्ख्या घटेर ३० प्रतिशतमा सीमित रह्यो। “स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठिक त्यस्तै दृश्य देखिएको छ। २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा यस पटक महिला उम्मेदवार घटेका छन्। यसमा कानुनी प्रावधानले पनि भूमिका खेल्यो,” शर्माले भनिन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन। २०७४ सालमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला थिए। जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए।
यस पटक देशका अधिकांश ठाउँमा दलहरूको गठबन्धन रह्यो। त्यसले महिला उम्मेदवारी नै ३८ प्रतिशतमा सीमित गरेको पूर्वआयुक्त शर्मा सुनाउँछिन्। “अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै महिला निर्वाचित भएपछि महिलाहरूको राजनीतिप्रति आकर्षण बढेको थियो। राजनीतिमा संलग्न नभएका महिलाहरूले पनि आफ्नो मतदानको महत्त्व बुझेका थिए। तर यस पटक कानुनले नै त्यो बाटो दिएन,” उनले भनिन्।
महिला हकअधिकार, सहभागिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न र लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शर्माको विचार छ। यस तहमा सहभागिताको अर्थ महिला मतदाताहरूको उपस्थिति समेत भएको विज्ञ ढुङ्गेलले बताए।
ढुङ्गेलले भने,”उनीहरूले आफ्नो मत राख्छन् र त सुनिएका छन्। प्रगति राम्रो छ। ठाउँ पाइरहेका छन्। अझै परिवर्तनको लाग्नु पर्छ।”
