प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूउपयोग व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेका अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताका गुनासोको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नापजाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ । जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ । यस सन्दर्भमा भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन प्रविधिबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने, आफ्नो विवरण आफैँ हेर्नसक्ने, कार्यालयमा नगइकनै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरेको जानकारी पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यसलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ ।”
नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको एक शताब्दी पुरा भएको ऐतिहासिक अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपालका करीब दुई तिहाइ परिवार भूमिमा आश्रित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य साधन भूमि नै भएको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकअन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
भूमिको पूर्णरूपमा समुचित उपयोग हुन नसकेको, धेरै जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन अवस्थामा रहन गएको कारण एकातर्फ उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको छ भने अर्कोतर्फ खाद्यान्न आयात बढ्न पुगी व्यापार घाटा अस्वाभाविकरूपमा बढेको छ । उहाँले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्न जग्गा उपलब्ध गर्ने कार्य प्रत्यक्षरूपमा भूमिसँग सम्बन्धित रहेकाले यससँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
“भूमिको समुचित उपयोग नहुँदा जलवायु परिवर्तनका असर देखिएका छन । कृषियोग्य जग्गाको अनियन्त्रित ढङ्गले हुने खण्डीकरणले गर्दा अव्यवस्थित शहरीकरण र बस्तीहरूमा विपद् जोखिम बढ्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, दुरुपयोग र विनाश हुने हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो । अहिले विभिन्न निहुँमा सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न भूमि प्रशासनका क्षेत्रमा संलग्न सबै संयन्त्रले थप चनाखो भई काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरी देशभर कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले यो कार्य संयुक्त सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त कार्यमध्ये एक भएकाले साझा न्यूनतम कार्यक्रमअन्तर्गत नै राखेर अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगले विभिन्न स्थानमा भूमिहीनको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखनको कार्य सम्पन्न गरी पुर्जा वितरणको कार्यसमेत सुरू गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो । विगतमा पहिचान हुन छुट भएका वा पहिचान भएर पनि सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी र हरुवाचरुवाको पुनःस्थापन गर्न सरकारले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भूमि प्रशासन र भूमि सुधारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भूमि प्रशासन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका काम अझै बाँकी रहेको औँल्याउँदै संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रशासन क्षेत्रमा रुपान्तरण हुनु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री शशि श्रेष्ठले नेपालको भूमि व्यवस्था प्रणालीको इतिहास हेर्दा धेरै फड्को मारेको उल्लेख गर्दै समय र प्रविधिको विकाससँगै मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा सुधारका आवश्यक कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि भूउपयोग नीति र ऐन कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गर्दै जनमुखी कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया र पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वभूमिसुधार मन्त्री, सचिव र नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकलाई सम्मान गरिएको थियो ।
