खोटाङ । तपाईलाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको भन्दा बढी सेवा सुविधा लिए भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, खोटाङकै ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले यो देशको सांसद त के, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको भन्दा पनि बढी सुविधा लिएको पाइएको छ ।
२०७६ सालमा तलब सुविधा बढेसँगै राष्ट्रपतिको तलब १ लाख ७७ हजार ५३१ रुपैयाँ छ भने प्रधानमन्त्रीको तलब ९१ हजार १९० छ । त्यस्तै संघीय सांसद्को तलब ६५ हजार १७२ पुगेको छ । तर, जनताका सेवक भनिएका जनप्रतिनिधि ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ निरौलाले मात्र विभिन्न शिर्षकमा गरेर ३ लाख १२ हजार सेवा सुविधा बुझेको पाइएको छ । उनले कतिपय शिर्षकमा नियम विपरित मासिक रुपमा सुविधा समेत लिएको पाइएको छ ।
नियम विपरित अध्यक्ष निरौलाले आफूले मात्रै लिएका छैनन् उपाध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मलाई जनताको करबाट उठेको रकम नियम विपरित बाडेको समेत पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको २०७४/७५ को लेखारीक्षणमा उल्लेख गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधाको विवरण
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७५/७६ को लेखापरीक्षण अनुसार उपाध्यक्षलाई विभिन्न सेवा सुविधामार्फत ३ लाख २८ हजार २ सय बाँडिएको पाइएको छ भने सात जना अध्यक्षहरुले ११ लाख ७६ हजार बुझेका छन् । यस्तै, कार्यपालिकाका दुई जना सदस्यले २ लाख ८८ हजार बुझेका छन् । यस्तै सभाका २६ जना सदस्यलाई १७ लाख १६ हजार दिइएको छ ।
२०७८ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि बढी बैठक भत्ता र पदाधिकारीलाई बढी भुक्तानीबापत बेरुजु देखाइएको छ ।
हामीले यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीले लिएको सेवा सुविधाको विवरण सूचना हकको प्रयोग गरेर सूचना माग गरिएकोमा गाउँपालिकाले सूचना नै नदिएर लुकाएको छ । कुन–कुन सुविधा मासिक तथा नियमित रुपमा लिएको हो, कति रकम लिएको हो, कुन वर्ष कति लिएको भनेर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गरिएको थियो ।
स्वीकृति नै नलिई १ करोडमा गाडी, ४३ लाखमा व्याक हो लोडर खरिद
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले हालै मात्र गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । उक्त कामको प्रशंशा समेत भएको छ । तर, सुरुको वर्षमा नै गाउँपालिकाले १ करोड विनियोजन गरेर स्कार्पियो एस फाइभगाडी, लोडर तथा मोटरसाइकल खरिद गर्दा भने अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति समेत नलिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले वित्तिय, समानीकरण, पुँजीगत अनुदाबाट समेत स्कार्पियो र व्याक हो लोडर गरेको पाइएको हो ।
गाउँपालिकाले ४३ लाख ५० हजारमा व्याक हो लोडर खरिद गरेर २०० घण्टासम्म चलाउँदा समेत त्यसको आम्दानी नै उल्लेख नगरेको समेत पाइएको छ । । बरु गाउँपालिकाले अपरेटर खर्चलगायतमा गाउँपालिकाको बजेट प्रयोग गरेको समेत पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नियम विपरित वित्तीय समानिकरण अनुदान शिर्षकको बजेटबाट ४५ लाख ७१ हजार ७ सय ८५ खर्च गरेर स्पेयरपाटर्ससहितको एउटा पिकअप खरिद गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले ठूलो रकममा वित्तीय समानिकरण अनुदानको रकमले सवारी साधन खर्चमा बढी ध्यान दिनुले आर्थिक चलखेलको आशंका समेत उब्जाएको छ ।
कानुनको धज्जी उडाउँदै सल्लाहकार
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नभएपनि अध्यक्ष निरौलाले कृष्णबहादुर राईलाई मासिक १५ हजार तलब सुविधा दिएर कानुनी सल्लाहकार राखेको समेत पाइएको छ । उनले नियमित रुपमा तलब पाएका छन् । महालेखाले उक्त कार्यलाई नियम विपरितको कार्य भनेको छ ।
कमजोरी लुकाउन मिडियालाई मनपरी रकम
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले आफ्ना कमी कमजोरी बाहिर नजाओस् भनेर मिडियालाई प्रभावमा पार्न आर्थिक सहयोग गरेको समेत खुलेको छ । गाउँपालिकाले कुनै मापदण्ड नै सूचना विज्ञापनको नाममा सहयोग गरेको पाइएको हो । कुनै मापदण्ड नै नबनाई मनलाग्दी रुपमा गाउँपालिकाले मिडियालाई आफ्ना कमीकमजोरी बाहिर नजाओस् भनेर प्रभावमा पार्न खोजेको पाइएको हो ।
अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले पनि मिडियालाई विज्ञापन दिने गरेका छन् । कतिपयले बजेटमा नै व्यवस्था गरेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गरी सूचिकृत गरेर मादपण्डका आधारमा विज्ञापन दिने गरेपनि ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले भने मनलाग्दी गरेको पाइएको हो ।
गाउँपालिकाले मिडियालाई कुनै मापदण्ड नै नबनाई बाँडेको रकम
यसरी, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबै भन्दा धेरै रकम पाउनेमा भेट टाइम्स मिडिया प्रा.लि रहेको छ । भेटले १ लाख ५९ हजार पाएको छ । यो रकम कुन विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन गरेबापत दिएको भनेर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गरेपनि गाउँपालिकाले त्यसको समेत सूचना लुकाएको छ ।
हलेसी खबर पत्रिकाले १ लाख, हलेसी टाइम्सले ६० हजार, समायोजन खबर डटकमले ५७ हजार, प्रभाव न्यून नेटवर्कल प्रा.लिले ५७ हजार ४ सय ८०, खोटाङ खबर साप्ताहिकले ३८ हजार भ्याटबाहेक पाएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हलेसी एफ.एमलाई पनि ६० हजार ९ सय ८४ को कम्प्युटर पठाएको समेत जनाएको छ । तर हस्तान्तरण फाराम समेत नपठाएको र जिन्सी खातामा आम्दानी नगरेको पाइएको छ । हाम्रो खोटाङ डटकमबाट
