काठमाडौँ, ३ भदौ : सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । आज १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थिति आयोगका पदाधिकारी, सूचनाको हकका अभियन्ता र सञ्चारकर्मीले सूचनाको हक कार्यान्वयनबाटै सरकारलाई पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले सूचना आयोगलाई अझ सशक्त र बलियो बनाउन सरकारको ध्यानआर्कषण समेत गराउनुभयो ।
आयोगका प्रमुुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरङ्ले लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई संस्कारका रुपमा विकास गर्नुपमा जोड दिनुभयो । उहाँले सूचनाको हकका लागि सार्वजनिक निकाय भनेको सरकार र सरकारी संरचना मात्र हो भनेर सीमित रुपमा बुझन नहुने बताउनुभयो । सार्वजनिक संस्थाले जनताले माग्नै नपर्ने गरी स्वतः सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी संरचना र संयन्त्र मात्र होइनन । राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालय र बैंकलगायत सबै सार्वजनिक संस्थाले सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” उ
हाँले पछिल्लो समय स्थानीय तहका सरकारले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक प्रयास भएको भन्दै आयोगको क्षमताले भ्याएसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयाका लागि अनुगमन र अभिमुखिकरणलाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका पूर्वआयुक्त सविता भण्डारी बरालले कानुनी राज्यको प्रतिबद्धताका लागि सरकारले सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट थालनी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यबाट सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्ने काम सुरु गरौँ । आयोगलाई बलियो बनाएर लैजाऔँ ।”
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्न सरकारको ध्यानआर्कषण गराउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकको जतिबढी प्रयोग भयो सरकार उति नै पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “जनता र सरकाबीच सुमधुरसम्बन्ध बनाउन सूचनाको हक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राज्यले सूचना लुकायो भने जनता सशङ्कीत हुनसक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचनले सुशासनको अनुभूतिका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वतः सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगले नागरिकको सूसुचित हुने सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गराउन योगदान पु¥याएको भन्दै पूर्व सूचना आयुक्त सविता भण्डारी बराललाई सम्मान गरेको छ ।
यस्तै आयोगले सूचना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन योगदान गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत सम्मान गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयन आएको दिन भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ ।
आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा सूचनाको हकसम्बन्धी एक हजार ६८ पुनरावेदन परेका थिए । तीमध्ये एक हजार ५४ पुनरावेदन उपरको कारबाही ऐन बमोजिम फछ्र्यौट भएका छन् । साथै वर्गीकरण कानुन बमोजिम नभएको भनी एक, सूचना दुरुपयोग भएको भनी चार र सूचना दाताको संरक्षण सम्बन्धमा एक निवेदन आयोगलाई प्राप्त भएको थियो ।
सूचना नदिने चारजना कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले जरिवानाको आदेश दिएको आयोगको भनाइ छ । गत आवमा आयोगबाट विभिन्न निकायका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी सात सय आदेश जारी भएका छन् ।
