सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार र दलहरूको सम्भावित भूमिका

लेखक : लोकनाथ धमाला

नेपालको राजनीतिक यात्रामा नयाँ अध्याय खुलेको छ। मुलुक अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको बेला नेपालकी पहिलो महिला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशीला कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्।

संविधानविद् र कानुन पालनकर्ताको छविमा परिचित कार्की अब मुलुकलाई स्थिरता र नयाँ निर्वाचनतर्फ डोर्याउने कि फेरि विवाद र अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छिन्। यस अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिन्छ।

सकारात्मक पक्ष

१. व्यापक सहमति र समर्थन
देश गम्भीर संकटमा परेको बेला प्रमुख दलहरूले कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन सहमति जनाए। उनको निष्पक्ष र विश्वसनीय छविले सहमतिको आधार निर्माण गरेको हो। यदि यही सहमति निरन्तर कायम रह्यो भने आगामी दिनमा सकारात्मक वातावरण बन्न सक्छ।

२. स्थिरता र नयाँ निर्वाचनको तयारी
अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी ६ महिनाभित्र नयाँ संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। दलहरूले सहयोग गरेमा स्थिरता कायम गर्दै निर्धारित समयमा चुनाव सम्भव हुन्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढाउँछ।

३. सुधारका लागि सहकार्य
कार्की सरकारले न्यायिक अनुसन्धान, हिंसामा संलग्न घटनाको छानबिन, र भ्रष्टाचार निवारण आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले यसलाई इमानदार रूपमा सहयोग गरेमा विश्वासिलो राजनीतिक वातावरण बन्न सक्छ।

नकारात्मक पक्ष

१. संवैधानिक विवाद
सरकार गठनसँगै संसद् विघटन गरिँदा केही दलहरूले यसलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै विरोध जनाए। यसरी उत्पन्न विवादले अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

२. दलीय स्वार्थको प्राथमिकता
नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा दलीय एजेन्डा र सत्ताकै लोभ प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ। मन्त्रिमण्डल विस्तार वा प्रतिनिधित्वका नाममा दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई अघि सारे भने सरकारले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न गाह्रो पर्छ।

३. अस्थिरताको पुनरावृत्ति
यदि दलहरूले सहकार्यको सट्टा आपसी खिचातानी र कलहलाई प्राथमिकता दिए भने अन्तरिम सरकार कमजोर हुनेछ र देश फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ।

निष्कर्ष

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार नेपालकै संवैधानिक अभ्यास र राजनीतिक यात्रामा ऐतिहासिक मोड हो। अबको बाटो दलहरूले कुन सोचका साथ अघि बढ्छन् भन्नेमा निर्भर छ। यदि उनीहरूले राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिए भने यो सरकार स्थिरता र विश्वासिलो निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुनेछ। तर दलीय स्वार्थ हाबी भए मुलुक पुनः अनिश्चिततामा फस्नेछ।

२०८२ साल फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन त्यसैले “हुने कि नहुने?” भन्ने प्रश्न दलहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति र राष्ट्रवादी सोचमै टेको खानेछ।