हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि विद्यार्थीका हातमा समयमा पुस्तक नपुग्ने जोखिम बढ्दै
काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नीति त जारी राखेको छ, तर पुस्तकमै समस्या दोहोरिने संकेत देखिएको छ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि विद्यार्थीका हातमा समयमा पुस्तक नपुग्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
आगामी फाल्गुन २१ गते हुने निर्वाचनका कारण जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र माथि थप बोझ परेको छ । नियमित पाठ्यपुस्तक छपाइको कामसँगै मतपत्र छपाइ र वितरणको जिम्मेवारी समेत यही संस्थामाथि पर्नुका कारण पुस्तक आपूर्तिमा ढिलाइ हुने चिन्ता शिक्षासँग जोडिएका सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाउँदा शिक्षण सत्रको सुरुवातमै अव्यवस्था हुने र अन्ततः दोष सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयमाथि जाने विगतकै अनुभव दोहोरिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसअघि पुस्तक आपूर्तिमा देखिएको अव्यवस्था समाधान गर्न तत्कालीन सरकारले निजी मुद्रण उद्योगलाई पाठ्यपुस्तक छपाइमा सहभागी गराएको थियो । त्यसपछि लामो समयपछि विद्यार्थीका हातमा समयमा पुस्तक पुग्न थालेको थियो, जसले विद्यार्थी आन्दोलनसमेत घटाएको थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यस अभियानले लाखौं विद्यार्थीलाई राहत दिलाउनुका साथै हजारौं जनालाई रोजगारी दिएको थियो ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले निजी मुद्रण व्यवसायको सहभागिता क्रमशः घटाउँदै लगेको छ । गत शैक्षिक सत्रमा कक्षा ८ सम्मको छपाइ अधिकार पाएको निजी क्षेत्रलाई सिमित गर्दै कक्षा १, २ र ४ मा मात्रै सीमित गरिएको थियो । कक्षा ३ को पुस्तक बीचमै हटाइएपछि निजी क्षेत्रलाई “जानाजानी अप्ठ्यारो पारिएको” आरोप समेत लगाइएको छ ।
निजी मुद्रण व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर अत्याधुनिक मेशिन, पूर्वाधार र जनशक्ति तयारीमा खर्च गरेका छन्, तर सरकारको अनिश्चित नीतिका कारण ती सबै लगानी संकटमा परेका छन् । “राज्यले निजी क्षेत्रको लगानीमा खेलवाड गर्नुहुँदैन,” एक व्यवसायीले भने, “हामीले समयमा पुस्तक छाप्ने काम गरेका थियौँ, तर अहिले त्यो जिम्मेवारी जनकशिक्षाले मात्रै पाउँदा फेरि पुरानै समस्या दोहोरिने निश्चित जस्तै देखिएको छ।”
शिक्षा मन्त्रालयले यस शैक्षिक वर्षमा पनि जनकशिक्षामै अधिकांश जिम्मेवारी थुपार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर यही संस्था निर्वाचनका कारण मतपत्र छपाइमा व्यस्त हुने भएकाले विद्यार्थीका हातमा समयमा पुस्तक नपुग्ने सम्भावना बढेको छ ।
शिक्षाविद्हरूले भनेका छन्— “शिक्षा क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीको असर प्रत्यक्ष विद्यार्थीमाथि पर्छ । यो समस्या अब केवल मुद्रणको होइन, भविष्यका पुस्तामाथिको अन्यायको विषय हो।”
जेन्जी पुस्ता बीच बढ्दै गएको आक्रोश, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा शैक्षिक सामग्री अभाव फेरि दोहोरिनु सरकारप्रतिको असन्तोषलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अबिलम्ब स्पष्ट नीति लिएर निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसके, आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै हजारौं विद्यालय फेरि ‘पाठ्यपुस्तकविहीन’ बन्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।
सरोकारवालाहरूको भनाइ छ — “यो केवल पुस्तक नपुग्ने समस्या होइन, यो जिम्मेवारी, विश्वास र शिक्षाको मूल्य गुमाउने अर्को चरण हो, जसले फेरि विद्यार्थी र अभिभावकबीच असन्तोषको ज्वालामुखी उठाउनेछ।”
