राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे सत्ता र प्रतिपक्षले समान धारणा बनाएर विषयको किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले एसपिपीबारे अनमानसमा आशंका पैदा भएको भन्दै यसमा दलीय दोषारोपण नगरी राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर समाधान खोजिनुपर्ने सुझाउनुभयो । साथै केही सांसदहरुले एसपिपी समावेश गर्ने कुरा कुन मितिमा भएको थियो सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति बनाउन पनि माग गर्नुभयो ।
सांसद अनिता देवकोटाले बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउने र खबरदारी गराउने भूमिकाप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै जिम्मेवारी रहनुपर्छ भन्दै अहिले उठिरहेको विषयको साझा समाधान खोज्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफू सत्तामा हुँदा निर्णय गर्ने अनि प्रतिपक्षमा गएपछि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसक्ने भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “प्रतिपक्षमा गएपनि अलग कुरा गर्ने, यो राष्ट्र र मातृभूमिप्रति राजनीतिक बेइमानी मात्र नभई जनताप्रतिको अपमान पनि हो ।”
नेपालले लिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, मित्रराष्टहरुको सम्बन्ध, विशिष्ठ भूराजनीतिक बनोट सामरिक संवेदनशीलताका आधारमा हामीले लिने नीति राजनीति, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका सम्बन्धमा कही दक्खल पर्न दिने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेको सन्दर्भमा विशेष परिस्थितिमा सबै एक ठाउँमा आएर जिम्मेवारीपूर्ण विषयवस्तुको समाधान खोजिनुपर्ने सांसद देवकोटाको भनाइ थियो ।
सांसद भगवती न्यौपानेले प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरीका बारेमा खबरदारी गर्दै आएको र देश तथा जनताप्रतिको न्यायका लागि सरकारको कमजोरीबारे सदनमा उठाइरहने भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनले देशको संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेको छानबिन गरियोस् भनेर कुरा उठाएर छानविन समिति गठनको माग गरिएको भए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै पुनः छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।
सरकारका कामप्रति उठेका सवालको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि जवाफ दिनुपर्छ भन्दै न्यौपानेले हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले बोलेका अश्लिल शब्दले कस्तो संस्कार सिकाउने र देशको भाषा संस्कृति तथा संस्कार कतातिर जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो । अश्लिल शब्द प्रयोग गरेर आलेले मन्त्रीको रुपमा बस्न नमिल्ने भन्दै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने न्यौपानेको भनाइ थियो । एसपिपीबारे प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप लगाइने गरेको भन्दै सांसद न्यौपानेले नेपाललाई एसपिपी समावेश गर्ने कुरा कुन मितिमा भएको थियो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुभयो ।
सांसद तारामान स्वारले एसपिपी प्रस्ताव कसको पालामा आयो र को बढी राष्ट्रवादी भन्ने भयो भन्ने विषय प्राथमिकता नभई एकअर्कामाथि दोषारोपण नगरी यसलाई अस्वीकार वा खारेज गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले एसपिपीबारे आम जनमानसमा आशंका पैदा भएकाले त्यसबारे स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद स्वारले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई राज्य र सरकार भएको विश्वास दिलाउन त्यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास र आवश्यक संयन्त्रको सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले एसपिपीलगायत महत्वपूर्ण निर्णय लुकीछिपी अघि बढाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार र अदालतले पारदर्शीता अपनाउन नपर्ने हो भनी प्रश्न गर्दै सरकारका काम कारबाही जनताले अनुभूत गर्नेगरी पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राज्यका हरेक निकायलाई पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र सोही अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद देवकाटाले पारदर्शीता नभएकै कारण सरकारका हरेक गतिविधि विवादमा पर्ने गरेको भन्दै सरकारले आफ्ना सबै निर्णय वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले सांसदले दैनिक रुपमा राखेका समसामयिक विषयप्रति सरकार जवाफदेही नभएको गुनासो गर्नुभयो । सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले एसपिपी सम्झौताबारे सरकारले स्पष्ट पार्दै उक्त कार्यक्रममा नेपाल सहभागी नहुने पत्र सम्बन्धित मुलुकलाई लेख्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद विना पोखरेलले राज्यले लिने मूल नीति संविधान अनुरुप हुने भएकाले नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाधिनता विपरितका कुनै पनि गतविधि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको विषयमा संसदको दुवै सदनमा उठेका विषयबारे सरकारले कुनै जवाफ नदिएर जनतालाई अलमलमा पारेको आरोप लगाउनुभयो । राज्यले लिने मूल नीति संविधानअनुरुप हुने भएकाले नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वाधिनताको हित अनुकूलका कुनै पनि गतविधि स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
