गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड भएपछि खण्डहर बनेको छ । अहिले प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले भाडा सम्झौता रद्द गरिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३१ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सम्झौता रद्द गरिएको व्यहोरा सचिवालयले जनाएको छ ।
भदौको अन्तिम सातादेखि लागू हुनेगरी सम्झौता रद्द भएको संसद् सचिवालयले बताएको छ । यो भवन ०६४ सालेदखि प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
वार्षिक १६ करोड ५० लाखमा सम्झौता भएको यो भवनको कानून आयोगले प्रयोग गरेको घटाएर वार्षिक रु १४ करोड ९८ लाख २९ हजार ७०६ रुपैया तिर्ने गरेको थियो ।
भवनको वार्षिक सम्झौता नवीकरण हुने गरेको थियो ।
