कात्तिक, १६,काठमाडौं ।नेपालभरि १८ लाख श्रमिकहरुको हकहित , अधिकार र आवजको प्रतिनिधित्व गदै समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी श्रम क्षेत्र बुझ्ने व्यक्ति तथा श्रमिक नेतालाई श्रममन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छन् ।
महासंघले काठमाडौंको रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरि श्रमिक नेता तथा महासंघका महासचिव सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाउन माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष नवराज दाहालले अहिले श्रमिकहरुको समस्या धेरै भएकाले श्रम क्षेत्र बुझेको मानिसले मात्रै श्रमसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्ने बताए । दाहालले श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि महासंघ निरन्तर लागिरहेकाले महासंघसँग आबद्ध व्यक्तिलाई मन्त्रालय चलाउन सजिलो हुने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
महासंघले मन्त्रीका लागि नाम अघि सारेका व्यक्ति सिन्धुली जिल्लाका हुन् । महासचिव श्रेष्ठ नेपाल हेभी इक्वीपमेन्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र अपरेटर संघका अध्यक्ष हुनुका साथै कुनै पनि राजनिती पाटीमा आवद्ध नभएका र उनको समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल पनि कुनै राजनिती पाटी सग आवद्ध नभएकोले अत:उनी स्व्तन्त्र , निर्भीक र श्रमिक नेता हुन् ।
महासंघले विज्ञप्तीमा भनेको छ– ‘देशभर करिब १८ लाख श्रमिकको हकहितको जिम्मेवारी लिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वबिहीन छ, श्रमिकको समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने ब्यक्तिबिना मन्त्रालय संचालन असम्भव छ ।’ दलगत नभई स्वतन्त्र रुपमा रहेको महासंघमा देशभर ३ लाख श्रमिक आबद्ध भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघ २०६६ सालमा स्थापना भएको हो । महासंघले सरकारले गत साउनदेखि तोकेको श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला १९ हजार ५ सय ५० रुपैंयाँ पनि श्रमिकले नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु साथै यो रकम पनि दैनिक जिवनयापनका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले सरकारसग राखेका विभिन्न मागहरू निम्न अनुसार छन् :
(१) न्यूनतम ज्याला नदिनेमाथि निरीक्षण र कारबाहीको गर्नुपर्ने
(२) विद्युत बक्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिदिएर त्यहाँ कार्यरत धेरै मजदुर कामबिहीन भएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नु साथै यथासिग्र सरकारले श्रमिकको त्यस ठाँउको समस्या समाधान गर्नुपर्ने । (३) बन्द उद्योग संचालन गर्न र श्रमिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने वातावरण मिलाउन पनि सरकारसँग पहल कदमी गर्ने ।
(४) विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने उद्योगहरुलाई अर्ध सरकारीकरण तथा राष्ट्रियकरण गरेर भए पनि श्रमिकको श्रमको हक सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
अन्तमा ,महासंघका अध्यक्ष दाहालले मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका श्रमिक नेता तथा महासंघका महासचिव सन्तोषकुमार श्रेष्ठ लाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्रालय चलाउन सक्षम,योग्य र यो क्षेत्र बुझ्नुको साथै चलाउन सक्ने भएकाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए छन् । नेपालमा १८ लाख श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुका साथै उद्योग ,उत्पादन र श्रमिक तीनवटै पक्षबीछ सन्तुलन कायम गरि श्रमिकमैत्री नीति निर्माण गर्न (SITUC) सधैं तत्परता रहेको जानकारी गर्द्छ ।