– लेखनाथ सिकारु
नेपालले राजनीतिक रूपमा उल्लेख्य फड्काहरू मारिसकेको छ। प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको परिवर्तनले नागरिकलाई अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराएको दाबी गरिन्छ। तर यथार्थ यति कठोर छ कि-जातीय विभेद र छुवाछुतको प्रचलन अझै पनि शताब्दीको कलङ्ककै रूपमा जीवित छ।
संविधानले छुवाछुतविरुद्धको संघर्षलाई राज्यको मूल दिशा बनाए पनि सामाजिक व्यवहारमा भने दलित समुदाय जन्मकै आधारमा तिरस्कृत र अमानव व्यवहार सहन बाध्य छ। गणतन्त्रको मूल आत्मा नै सामाजिक न्याय हो-तर यही न्याय दलित समुदायका लागि अझै पनि टाढाको सपना बन्नु राज्यको नैतिक जिम्मेवारीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
संवैधानिक अधिकार : समानता कागजमा, विभेद व्यवहारमा
नेपालको संविधानले दलित समुदायका हकलाई स्पष्ट रूपमा सुरक्षित गरेको छ।
धारा २४ ले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय कृत्य घोषणा गरेको छ।
धारा ४० ले दलितका विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
धारा ४२ ले सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ।
तर राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा हेर्दा—
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मात्र १६ दलित सदस्य छन्।
संविधान जारी भएको नौ वर्षमा दलितसम्बन्धी एउटा पनि नयाँ कानून बन्न सकेको छैन।
संवैधानिक वाचा र सामाजिक–राजनीतिक संरचनाको वास्तविकताबीचको यही दूरी दलित अधिकारको मूल चुनौती हो।
सामाजिक संरचना : छुवाछुतको कुसंस्कार अझै पनि ज्यूँकै त्यूँ
नेपालका ग्रामीण भेगदेखि शहरी बस्तीमा जातीय छुवाछुत व्यवहार अझै पनि सुदृढ रूपमा दोहोरिइरहेको छ।
सार्वजनिक स्थानमा खाने–बस्ने विभेद,
पानी चल्ने–नचल्नेको विभाजन,
धार्मिक स्थलमा प्रवेश निषेध,
अन्तरजातीय प्रेम र विवाहमा हिंसा,
दलितमाथि बहिष्कार र मारपीटका घटनाहरू
सामाजिक विवेकमाथिको गम्भीर चुनौती हुन्।
विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा “समान व्यवहार गरे दलितले हेप्छ” भन्ने मानसिकता अझै अवशेष होइन, अभ्यासमै छ। सामाजिक चेतना परिवर्तन हुने गति राजनीतिक परिवर्तनभन्दा निकै सुस्त छ, यही कारण छुवाछुत कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा सञ्चार भइरहेकै छ।
दलित समस्या : वर्गीय, जातीय र सामाजिक उत्पीडनको ‘त्रिकोणीय संरचना’
विद्वानहरूले नेपालका दलित समस्यालाई केवल जातीय वा केवल वर्गीय कोणबाट बुझ्नु दुवै अपूर्ण मान्छन्।
यसको स्वरूप तीन तहमा एकसाथ देखा पर्छ-
राजनीतिक बहिष्करण
आर्थिक शोषण र भूमिहीनता
सामाजिक छुवाछुत र सांस्कृतिक अस्वीकार
यी तीनवटै संरचनाहरू एकअर्कालाई अँगालो हालेझैँ चल्ने भएकाले, समाधान पनि एकैपटक राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा निर्भर हुन्छ।
राजनीतिक रूपान्तरण : प्रतिनिधित्व बिना मुक्ति सम्भव छैन
दलित मुक्तिको पहिलो र अनिवार्य आधार राजनीतिक संरचनाको सुधार हो।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणालीको पूर्ण सुधार, दलितमैत्री कानुन निर्माण, प्रशासनिक निकायमा समावेशीता—यी कुनै नयाँ कुरा होइनन्। तर कार्यान्वयनको इमानदार अभावले दलित समुदाय आज पनि निर्णय प्रक्रियाबाट टाढै धकेलिएको छ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना नै असमान भएकाले दलित नेतृत्व निर्माणको ठाउँ अत्यन्त सीमित छ। प्रतिनिधित्वको अभावले आर्थिक अवसर, सामाजिक सम्मान, कानुनी सुरक्षा—सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। राजनीतिक शक्ति बिना दलित मुक्ति केवल नारामा सीमित हुन्छ।
आर्थिक रूपान्तरण : भूमिहीनताभन्दा ठूलो दमन अरू छैन
नेपालका अधिकांश दलित समुदायको वास्तविक समस्या भूमिहीनता हो।
तराईका ३७% दलितसँग खेतीयोग्य जमिन छैन।
मुसहर समुदायका ७९% परिवारसँग घर बस्ने जग्गासमेत छैन।
पहाडका ९७% हलिया दलित जमिनविहीन छन्।
तराईका ७४% हरवा–चरवा दलित हुन्, जसमा धेरैको घर नै पराई जग्गामा छ।
भूमि बिना उत्पादन असम्भव छ, उत्पादन बिना समृद्धि।
त्यसैले, दलित आर्थिक उत्थानका लागि-
भूमि पुनर्वितरण,
सीप–आधारित रोजगारी,
बाजा-मूल्यमा पहुँच,
समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र
अनिवार्य अङ्ग हुन्।
दलितका आर्थिक अधिकार केवल राहत र योजनाले पूरा हुँदैन-स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण पुनर्वितरणले मात्रै सम्भव छ।
सामाजिक रूपान्तरण : छुवाछुत अन्त्य शिक्षा र चेतनादेखि
छुवाछुतको अन्त्य राजनीतिक घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन।
यसका लागि समाजमै भएको चेतनाको रूपान्तरण आवश्यक छ—
विद्यालय तहदेखि नै छुवाछुतविरुद्ध पाठ्यक्रम,
समुदायमा दण्डहीनता समाप्त गर्ने कडा कानुनी कदम,
धार्मिक, सांस्कृतिक कुसंस्कारमाथि विवेकपूर्ण बहस,
अन्तरजातीय विवाहमा राज्यको विशेष सुरक्षा,
विभेद गर्नेहरूको सार्वजनिक जवाफदेहिता
जस्ता कदमहरू सामाजिक रूपान्तरणका आधार बन्न सक्छन्।
दलित समस्या केवल दलितको समस्या होइन-यो सम्पूर्ण समाजको समस्या हो। गैरदलित समुदायले नै विभेद अन्त्यको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने समय यही हो।
निष्कर्ष : छुवाछुत अन्त्य बिना समृद्धि सम्भव छैन
नेपाल समृद्ध बन्नु छ भने समाज विभेदमुक्त हुनैपर्छ।
जातका आधारमा हत्या, हिंसा, बहिष्कार र अपमान सहनु परिरहेको देशमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ केवल नारामा सीमित हुन्छ।
हामी सबैले-
छुवाछुतविरुद्ध आवाज उठाउन,
सामाजिक चेतना फैलाउन,
समावेशी राज्य निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्न,
राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक संरचनाको रूपान्तरणमा योगदान दिन
आजैदेखि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
दलित मुक्ति आन्दोलन दलित मात्र होइन, न्याय र समानताको लागि लड्ने हरेक नागरिकको साझा आन्दोलन हो।
यस आन्दोलनलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेमात्र
नेपाल वास्तवमै छुवाछुतमुक्त, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज बन्न सक्छ।