मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला

राज्यले ग्यारेन्टी गरे पनि अहिलेसम्म संघीय क्याबिनेटमा ३३ प्रतिशत महिला पुग्न पाएका थिएनन् । यससँगै प्रधानमन्त्री शाहको मन्त्रीपरिषद्ले संविधानअनुरुप ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई पहिलोपटक सुनिश्चित गरेको हो ।

बालेन्द्रको क्याबिनेटमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतिरबाट महिलाले मन्त्री बन्न पाएका छन् ।

बालेनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा सीता वादी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा सोबिता गौतम, सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा निशा मेहता र कृषि मन्त्रीमा गीता चौधरी नियुक्त गरेका छन् ।

संविधानको धारा ३८ (४) मा उल्लेख गरिए अनुसार, ‘राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गर्छ, जसअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ ।’

संविधानको धारा ८४ (२) मा प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला सदस्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसका साथै, प्रदेश सभामा पनि धारा १७६ अनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। तर यसअघिको अभ्यासमा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।